मंसिर १ - वन तथा भू संरक्षण मन्त्री मोहम्मद वकिल मुसलमानले दुई दर्जन जिल्लाका वन अधिकृत (डिएफओ) सरुवामा प्रति व्यक्ति ८ लाखदेखि १० लाख रुपियाँ घुस मागेको खुलासा भएको छ। बन तस्करी हुने जिल्लामा सरुवा हुन चाहने कर्मचारीबाट उनले यस्तो घुस मागेको खुलेको हो। गत मंगलबारमात्रै मन्त्री मुसलमानले ११ डिएफओको सरुवा गरेका छन्। वन सचिव केशव भटटराई र अन्य वरिष्ठ कर्मचारीको विरोधका वावजुद अन्य १३ को पनि सरुवाको तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
'धेरै रुख चोरी पैठारी हुने जिल्लामा जान चाहनेका लागि मन्त्री आफैँ र उनका नातेदारले ८ देखि १० लाख रुपियाँ मागेका छन्,' मन्त्रालयको विश्वस्त स्रोतले भन्यो। सोमबारमात्रै एक अधिकृतलाई बोलाएर 'राम्रो ठाउँ'मा सरुवा हुने भए पैसा दिन भनिएको थियो। 'राम्रो ठाउँमा सरुवा हुने हो भने तपाँईले मेरो पार्टीलाई सघाउन पैसा दिनुपर्छ,' मन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै ती अधिकृतले बताए।
निजामती ऐन अनुसार कुनै पनि कर्मचारीलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा २ वर्षसम्म सरुवा गर्न मिल्दैन। यतिसम्म कि मन्त्री मुसलमानले सरुवामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतिसमेत लिएका छैनन्। स्रोतका अनुसार मन्त्रीका निजी सचिवहरुसमेत डिएफओसँग 'वार्गेनिङ'मा सहभगी छन्।
मन्त्री मुसलमानले असहयोग गरेको भन्दै वन सचिव भट्टराईको सरुवा तयारी गरेका छन। भटटराईले सरुवामा असन्तुष्टी जनाउँदै आएका छन्।
मुसलमानले भने पैसा मागेको घटना आधारहीन भएको दावी गरेका छन्। 'मैले सरुवाका लागि डिएफओसँग पैसा मागेको छैन,' मन्त्री मुसलमानले भने, 'मैले गलत गरेको प्रमाणित हुन्छ भने कारवाही भोग्न तयार छु। पैसा मागेको प्रमाण दिन तपाँईलाईसमेत चुनौती दिन्छु।'
यद्यपी, उनले सचिव भट्टराईसँग आफू पूर्ण सन्तुष्ट नरहेको स्विकारे। 'सचिव सरुवा हाम्रो परम्परा नै बन्दै आएको छ। मन्त्रीलाई सघाउन नसक्ने सचिवलाई हटाउने अधिकार छ,' भट्टराईको सरुवाबारे उनले भने। तर भट्टराईको कमजोरीबारे भने उनले बताएनन्।
'धेरै रुख चोरी पैठारी हुने जिल्लामा जान चाहनेका लागि मन्त्री आफैँ र उनका नातेदारले ८ देखि १० लाख रुपियाँ मागेका छन्,' मन्त्रालयको विश्वस्त स्रोतले भन्यो। सोमबारमात्रै एक अधिकृतलाई बोलाएर 'राम्रो ठाउँ'मा सरुवा हुने भए पैसा दिन भनिएको थियो। 'राम्रो ठाउँमा सरुवा हुने हो भने तपाँईले मेरो पार्टीलाई सघाउन पैसा दिनुपर्छ,' मन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै ती अधिकृतले बताए।
निजामती ऐन अनुसार कुनै पनि कर्मचारीलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा २ वर्षसम्म सरुवा गर्न मिल्दैन। यतिसम्म कि मन्त्री मुसलमानले सरुवामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतिसमेत लिएका छैनन्। स्रोतका अनुसार मन्त्रीका निजी सचिवहरुसमेत डिएफओसँग 'वार्गेनिङ'मा सहभगी छन्।
मन्त्री मुसलमानले असहयोग गरेको भन्दै वन सचिव भट्टराईको सरुवा तयारी गरेका छन। भटटराईले सरुवामा असन्तुष्टी जनाउँदै आएका छन्।
मुसलमानले भने पैसा मागेको घटना आधारहीन भएको दावी गरेका छन्। 'मैले सरुवाका लागि डिएफओसँग पैसा मागेको छैन,' मन्त्री मुसलमानले भने, 'मैले गलत गरेको प्रमाणित हुन्छ भने कारवाही भोग्न तयार छु। पैसा मागेको प्रमाण दिन तपाँईलाईसमेत चुनौती दिन्छु।'
यद्यपी, उनले सचिव भट्टराईसँग आफू पूर्ण सन्तुष्ट नरहेको स्विकारे। 'सचिव सरुवा हाम्रो परम्परा नै बन्दै आएको छ। मन्त्रीलाई सघाउन नसक्ने सचिवलाई हटाउने अधिकार छ,' भट्टराईको सरुवाबारे उनले भने। तर भट्टराईको कमजोरीबारे भने उनले बताएनन्।
No comments:
Post a Comment