मुस्ताङ चढ्ने भट्टराईको भ्रष्टाचारमा किर्तिमान

सस्तो लोकप्रियताका लागि नेपालमा पेच कसिएको मुस्ताङ मोटर चढेर गन्तव्य सुरु गरेको बाबुराम भट्टराईको सरकारले सय दिनमा थुपारेका विकृति अब त्यो मोटरले थेग्न नसक्ने गरी चुलिएको छ। विनियोजित कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा पनि कमिशन माग्ने मन्त्री, प्रधानमन्त्री आफंै सबभन्दा बढी खर्चिला मन्त्रिपरिषद् अहिलेसम्मकै ठूलो आकार तथा दण्डहीनता र अपराधलाई संस्थागत संरक्षण, प्रशासन ध्वस्त पार्ने काम र भ्रष्टाचारमा अहिलेसम्म नै कीर्ति कायम भएर सर्वाेच्च र अख्तियारले बारम्बार हस्तक्षेप गरिरहनु परेकोले प्रधानमन्त्रीको अनुहार छोपिसकेको थियो। त्यसमाथि हुँदै नभएको अर्काे घटना हालै सार्वजनिक भएको छ। यसले माओवादी र त्यसको सरकार राज्यलाई नै ढाँट्ने अपराधकर्मको संस्थागत सङ्गठनका रूपमा स्थापित गरायो। लडाकुहरूको अभिलेख लिन पहिलोपटक शिविर पुगेको राज्यको निकाय स्तब्ध हुने गरी एउटा काण्ड अघि आयो, जसमा माओवादीले बितेको पाँच वर्षदेखि हुँदै नभएका लडाकुहरूका नाममा डेढ अर्बभन्दा बढी रकम बुझिसकेको रहेछ।
 

 
लडाकु शिविरमा गएपछिका चार वर्षसम्म माओवादी कहिले आफ्नै नेतृत्व कहिले सबभन्दा ठूलो समर्थक र कहिले अरू समानको शक्ति भएर सरकारमा सामेल छ। उसले शिविर खडा भएपछि यसअघि कहिल्यै पनि आफूबाहेकलाई त्यहा प्रवेश दिएको थिएनन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको मिसनले पनि सधैं माओवादीलाई नै सघाउँदै आयो। त्यसको रहस्य बल्ल खुल्यो। जब उसले लुकाएका तथ्याङ्क बाहिर आउन थाले, त्यसपछि मात्र आम नागरिकले हुँदै नभएका र भएका पनि अधिकांश फर्जी व्यक्ति शिविरभित्र रहेको देखाएर राज्यकोषबाट अर्बाै रकम लिइरहेको रहेछ। यो काम गलत थियो भन्ने पुष्टि हुँदासमेत माओवादी नेतृत्वले माफी मागेको छैन। यसको अर्थ हो– आफैं सरकारमा भएर आफैं राज्यकोष लुट्ने काम सम्पन्न गर्ने उसको नियोजित कामभित्रकै कुरा थियो। झण्डै आधा दशकसम्म आम नागरिकलाई त ढाँटियो त्यत्तिकै समय राज्यलाई पनि ढाँटेको कुरा यसरी सार्वजनिक भएको छ। जसले सिङ्गो देशको छवी संसारभरी खुला भ्रष्टाचारीका रूपमा चिनिन थाल्यो। पछिल्लो समय भ्रष्टाचारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अध्ययन गर्ने संस्था टीआईको प्रतिवेदनमा नेपाल दक्षिण एसियाको दोस्रो ठूलो भ्रष्टाचारी भनी दर्जिनु परेको कारणमध्ये यो पनि एउटा हो। भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनी आफैंले अरूभन्दा भिन्न रूपले आमनागरिकको अपेक्षाअनुसार सरकार चलाउने वाचा गरेका थिए। सानो, छरितो र सुशासन कायम गर्ने तथा निर्वाचित व्यक्तिहरू मात्र कायम रहेको सरकार बनाउने र यो सरकार सबैभन्दा मितव्ययी हुने बताएका थिए। उनले रोजेको मुस्ताङ मोटरले त्यसबेला सरकारले भन्दा बढी चर्चा पाएको थियो। बढ्दो भ्रष्टाचार र दण्डहीनता, मन्त्रीहरूका नौटंकी आदिले आजित नागरिक भट्टराईको त्यस्तो यात्राराम्भबाट केही आशावान्वित पनि भएका थिए। तर, यो यात्रा हप्तादिनदेखि नै उल्टो डिँड्न थाल्यो। निर्वाचित नभएका व्यक्तिलाई उनले उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। आफ्नो दलका उपाध्यक्ष नारायकाजी श्रेष्ठ। त्यसका उदाहरण हुन्। सानो मन्त्रिमण्डल बनाउने भनिएकोमा इतिहासकै अहिलेसम्मको ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाइयो। मितव्ययी हुने भनिएकोमा प्रधानमन्त्री आफैं राणा शासनपछिका सबभन्दा महँगा प्रधानमन्त्रीका रूपमा खडा भए। उनको सचिवालय यसअघिका प्रधानमन्त्रीभन्दा डब्बल ठूलो बन्नु, त्यसको उदाहरण हो भने एउटा चिया पार्टीमा २७ लाखसम्म खर्च गर्ने व्यक्ति भए उनी। उनकै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यस्तो चिया पार्टीमा तीन लाख खर्च गरेको थिए भने उनी त्यसको नौ गुणा ठूलो खर्चिलो भएर निस्किए। यो खर्च उनी आफैंले जारी गरेको मितव्ययीता निर्देशिकाविपरीत थियो। त्यो आफ्ना लागि लागू नहुने मान्यताको उपज हो। चिया पार्टीमा सकेसम्म थोरै मान्छे बोलाउने भन्ने निर्देशिकामा उल्लेख थियो। तर, उनले सकेसम्म बढी एउटा त्यस्तो पार्टीमा १२ हजार मान्छे बोलाए। स्वकीय सचिवालय जति ठूलो बन्यो, त्यसमा झन् बढी आपत्तिको कुरा हो। मन्त्री र विशिष्ठ श्रेणी तहको सेवा सुविधा दिएकाको सङ्ख्या ठूलो हुनु। यसको उनको कार्यकालभरी राज्यलाई असाध्यै भार बोकाइरहन्छ। स्वकीय सचिवालय ठूलो बनाउनु र चियापानका नाममा यति ठूलो खर्च हुने प्रधानमन्त्रीको आफ्नै तजबीजीको कुरा हो। त्यस्तै परिगाद्को आकार पनि उनको इच्छाबेगर सम्भव हुँदैन। त्यसकारण पनि उनको मितव्ययीता देखावटी मात्र हो भन्ने बुझिन्छ। 
 
  भ्रष्टाचारमा पनि यो सरकार यस अघिकाभन्दा कीर्तिमानी नै रह्यो। अहिलेसम्म बजेटमा विनियोजन भएका रकम र कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि कसैले निश्चित प्रतिशत कमिसन माग भएको थियो। तर, भट्टराई मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले मुखै फोरेर त्यस्तो माग गरे। भ्रष्टाचारको यस्तो परम्पराले मान्यता पायो भने विकास निर्माणका नाममा विनियोजन भएको कुल रकमबाटै कार्यक्रम स्वीकृत क्रममै कुल लागतको निश्चित प्रतिशत कार्यक्रम स्वीकृतकर्तालाई कसले दिने? कार्यक्रम स्वीकृत नै अन्तिम होइन, त्यसपछि प्रक्रियामा जाँदा धेरै तह पार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबेला त्यो कर्मचारी त्यो ठाउँमा हुन्छ वा हुँदैन? त्यो सरकार वा त्यो मन्त्री त्यहाँ हुन्छ वा हुँदैन? जस्ता प्राविधिक पक्षले पनि यसो गर्न दिँदैन। अर्काेतर्फ यी कार्यक्रम संसद्ले अनुमोदन गरेका हुन्। जसलाई फेरबदल गर्न मिल्दैन। त्यस्तो यदि यो मान्यता कायम भयो भने कुल विकास बजेटबाट ठूलो रकम सम्बन्धित मन्त्रीलाई कमिशनवापत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। भट्टराईको सरकारमा यस्ता मन्त्री पनि अझै पदमा बसिरहेका छन्। कतिसम्म भने उनीसामु लिखित उजुरी पर्दा पनि सुनुवाई भएन। बरु अख्तियारले सम्बन्धित मन्त्रीलाई कडा निर्देशन दिनुपर्‍यो। भट्टराईकै प्रशासनका एक सहसचिवले ८ लाख रुपियाँ घुस दिएको सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यो रकमसहित पत्रकार सम्मेलन गरेर घुस पाउनेले देखाइ दिँदा पनि कारबाहीको प्रक्रिया थालिएको छैन। हत्यामा संलग्न भनी एकजना मन्त्रीविरुद्ध जाहेरी भएको सन्दर्भमा त्यो जाहेरी झिक्न पीडित परिवारलाई यो रकम दिइएको थियो। त्यसमा अझ आपत्तिजनक अर्काे विषय पनि यसैसँग जोडेर आयो, जो भ्रष्टाचारको सूचकाङ्कमा नेपाललाई झन् माथि पुर्‍याउँछ। त्यसरी जाहेरी फिर्ता लिइदिए सरकारी कार्यालयमा नोकरी दिनेसम्मको आश्वासन ती सहसचिवबाट दिइयो। सरकारी सेवा एउटा प्रक्रियाअन्तर्गत हुन्छ। यसरी सोझै एउटा हत्यारालाई उन्मुक्ति दिएवापत पुरस्कारस्वरुप सरकारी कार्यालयमा जागिर दिने कुरा हुँदैन। अभियोगी ती मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले आफैं बर्खास्त गरे। तर, ती सहसचिव, जसले हत्यारा जोगाउन खोजे उनी निर्धक्क पदमा बसिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले भनेको भ्रष्टाचारमा मूल्य सहनशीलता कसरी उनैले व्यङ्ग्यमा परिणत गरे भन्ने यस्ता धेरै उदाहरण यो छोटो समयमा बनिसकेका छन्, जसलाई सूत्रबद्ध गर्दा त्यसको सूची उनले यो समयसम्म शासन गरेको दिनभन्दा बढी हुने छ। सरकारको सय दिन पुग्न लागेकै बेला छवटा संस्थाका महाप्रबन्धक जसलाई सरकारले नियुक्त गरेको थियो, त्यसलाई रोक्ने सर्वाेच्चले आदेश दिनुपर्‍यो। ती संस्थामा पहिले नै महाप्रबन्धक थिए। पछि सरकारले नियुक्त गर्दा एउटा संस्थामा दुईजना महाप्रबन्धक बन्नपुगे। यो पनि कुनै एउटामा झुक्किएर होइन, ६–६ वटा संस्थामा। कर्मचारी प्रशासनमा जस्तो प्रहार भयो, त्यो योभन्दा अघिका सरकारको पालामा कहिल्यै भएको थिएन। प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीहरूलाई जथाभावी नचलाउने घोषणा गरेका थिए। त्यसको हप्तादिनभित्रै गृहसचिवबाट सुरु भएको सरुवाको यसतो आतङ्क यतिमाथि पुग्यो कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसलाई रोक्न लिखित निर्देशन नै दिनु पर्‍यो। तीन दिनअघि मात्र झण्डै दर्जन जति मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको छ। माओवादीले चलाएको शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू माओवादी कार्यकर्ताले खुला र रकम तोकेर नै घुस मागेका कारण आतङ्कित बनेको छन्। कुनै कर्मचारीले आफूसँग रकम मागेको भन्ने त्यसै बताउँदैनन्। अति भएपछि यसरी मुख खोलिएको हो। भ्रष्टाचारका यी सबै विवरणहरूको एकमुष्ठ आकार हो– नेपाल यतिबेला संसारको सबभन्दा भ्रष्ट देशमध्येमा दर्जिनु। ट्रार्न्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हालै सार्वजनिक गरेको संसारभरीको भ्रष्टाचार स्थिति सूचक तथ्याङ्कमा नेपाल दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानभन्दा दोस्रो ठाउँमा आएको छ भने सोमालिया, उत्तरकोरिया आदि देशको हाराहारीमा पुगेको छ। यो तथ्याङ्क भट्टराई सरकारले सय दिन पूरा गर्ने हप्तामा आएको हो। स्मरणीय छ, यसअघिको सरकारमा पनि माओवादीकै वर्चश्व थियो। पूरै वर्षको अभिलेखमा पनि माओवादीको समय बढी भ्रष्ट भएको बुझाउँछ। भ्रष्टाचारको यो रफ्तार यसरी नै बढ्दै गयो भने अर्को वर्ष नेपाल विश्वकै पहिलो नम्बरमा पुग्नेछ। विनियोजित रकमअनुसारको कार्यक्रम स्वीकृतिमै कमिशन माग्न थालिएको यो अवस्था यो वर्षको रिपोर्टमा नपरेको हुन सक्दछ। त्यस्तै अस्तित्वमै नभएको व्यक्तिका नाममा राज्यकोषबाट तलब भत्ता दिएको घटना पनि अर्काे वर्षका लागि सरेको छ। उक्त रिपोर्ट तयार हुँदा यी घटनाले आकार पाइसकेका थिएनन्। भएको भ्रष्टाचारलाई स्वीकारिएन भने सूचाङ्क ह्वात्तै बढ्छ। त्यस्तो अस्वीकृति पनि भ्रष्टाचार नै मानिन्छ। खासगरी लडाकुहरूका सन्दर्भमा नभएका व्यक्तिका नाममा रकम गएको भन्ने प्रधानमन्त्रीले स्वीकारेका छैनन्। न उनको दलले नै गल्ती मानेको छ। राज्य सञ्चालकहरूको नियत नै भ्रष्टाचार गर्ने देखियो भने त्यो भ्रष्टाचारको सबैभन्दा उच्च तह मानिन्छ। अहिलेको स्थिति त्यही छ।