नयाँ अध्यागमन नियम विरुद्ध ज्ञापनपत्र

लन्डन, वैशाख २ - बेलायत सरकारद्वारा हालै सार्वजनिक नयाँ अध्यागमन नियमले अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीलाई ठूलो मार पर्ने जनाउँदै साउथ लन्डन कलेज (हाइली ट्रष्टेड) ले यसबारे पुनर्विचारका लागि पहल गरिदिन हाउस् अफ कमन्सका स्पीकर (सभामुख) जोन बर्को समक्ष एक ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

इलिङ साउथहल एमपी वीरेन्द्र शर्माले आयोजना गरेको एउटा 'सोसियल इभिनिङ' मा कलेजका तर्फबाट प्रवन्ध निर्देशक राजन कंडेलले सो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

प्रवन्ध निर्देशक कंडेल र प्रिन्सिपल डेभिड ब्राइसद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा बेलायत सरकारको नयाँ अध्यागमन नियमले निजी कलेज र विश्वविद्यालय अध्ययनरत अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुबीच ठूलो भेदभाव गरेको उल्लेख छ । हाल अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थी र निजी कलेजहरुले बेलायतको अर्थतन्त्रमा वार्षिक करिब ४० विलियन पाउण्ड योगदान गरेको जनाउँदै पत्रमा नियमले अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर गर्ने उल्लेख छ ।   

प्रारम्भिक दिनमा निजी कलेज पढेर विश्वविद्यालय जाने विद्यार्थीहरु उल्लेख्य भएको जनाउंदै पत्रमा बेलायतले विश्वभरका विद्यार्थीलाई अध्ययनको अवसर दिएर हाल आर्जन गरिरहेको प्रतिष्ठा नयाँ नियमकै कारण गुम्न सक्ने तर्फपनि स्मरण गराइएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा सरकारले निजी कलेजहरुले देशको अर्थतन्त्र अनि रोजगारीमा पुर्‍याएको योगदानको पुरै वेवास्ता गरि हतारमा नयाँ नियम ल्याएको उल्लेख गरिएको छ ।

स्मरण रहोस्, बेलायत सरकारको विद्यार्थी भिसा कडाइ गर्ने नियम आगामी २१ अप्रिलबाट चार चरणमा लागू हुँदैछ ।