धनीहरुको संस्थाको रुपमा चिनिएको गैरआवासीय नेपाली संघ र रोजगारीको खोजीमा खाडीमा पसिना बगाउने नेपाली मजदुरहरुवीच अघोषित संर्घषजस्तै देखिन्छ । खाडीमा सस्तो मूल्यमा श्रम बेचिरहेकाहरुलाई गैरआवासीय नेपाली भन्न एनआरएन नेतृत्व लागिरहेको छ भने श्रमिकहरु आफुलाई एनआरएन मान्न तयार छैनन् । दुई तीन बर्षका लागि रोजगारी गर्न बिदेशीएका नेपाली श्रमिकहरु नेपाली नागरिक नै रहेकोले एनआरएन नेतृत्वका मागसँग उनीहरुको कुनै लेनदेन वा सरोकार पनि देखिन्न ।
दोहोरो नागरिकता, नेपालमा लगानी गरेको रकमको नाफ बिदेश लैजान पाउनुपर्ने, नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने, घरजग्गा र सम्पत्ति जोड्ने अधिकार दिनुपर्ने एनआरएनका मागसँग खाडीमा श्रम बेचिरहेको नेपालीको कुनै सरोकार छैन् । ४-५ सय रियाल र रिंगेटमा श्रम बेचिरहेका उनीहरु हरके महिना तलब बुझ्छन र घर परिवारको खर्च चलाउन नेपालमा पैसा पठाउँछन् । उनीहरुलाई न त नेपालमा घरजग्गा किन्न, लगानी गर्न मात्र हैन नेपालमा आएर मतदान गर्न वा चुनाव लड्न पनि कानुनले रोक्दैन् ।
माग, कार्यशैली र प्रवृत्तिमा देखिएको फरकपनका कारण खाडी क्षेत्रका मजदुरको नेतृत्व गर्न असफल जस्तै देखिएको एनआरएन नेतृत्व भने उनीहरुलाई गैरआवासीय नेपाली हुन भन्दै संख्या बढाउने होडमै देखिन्छ । सरकारले समेत दुई बर्षभन्दा बढी बिदेशमा बसेको नेपालीलाई गैरआवासीय नेपाली मान्ने कानुन बनाएको छ तर एनआरएनले एक सय ८२ बिदेश बसेको नेपालीलाई एनआरएन मान्ने बिधान बनाएको छ ।
खाडीक्षेत्रमा एनआरएन नेताका रुपमा देखिने अनुहारहरु अधिकांश म्यानपावर ब्यबसायी रहेको र उनीहरुले नेपाली श्रमिकलाई ठग्ने काग गरेका पनि बर्ग दुस्मनको जस्तै सम्बन्ध देखिन्छ एनआरएन नेतृत्व र नेपाली श्रमिकवीच । ‘एनआरएन भनेको धनीहरुको संस्था हो भन्ने गलत बुझाइले पनि यसो भएको हुन सक्छ’ एनआरएन कुवेतका राजन कुँवरले भन्नुभयो ।
प्रवासी नेपालीहरुका समस्या समाधान गर्ने, वढि पैसा असुल्ने र गरिव नेपाली कामदारलाई ठग्ने नेपालीहरुमाथि कारवाही गर्ने तथा दुःखमा परेका श्रमिकलाई उद्दार तथा सहयोगका लागि ठोस कार्ययोजना ल्याउनुभन्दा पनि श्रमिकलाई एनआरएन बनाएरै छाड्ने अभियानमा देखिन्छन एनआरएन नेताहरु । ‘सबै ठाउँका गैरआवासीय नेपाली समान हुन् र उनीहरुको हकअधिकारलाई बलियो बनाउन सामुहिक प्रयास गर्नेछौं’ एनआरएनका अध्यक्ष देवमान हिराचनले भन्नुभयो । तर पिडकहरुलाई साथ लिएर हिडेको एनआरएन नेतृत्वले पिडीतका पक्षमा खासै काम नगरेको भन्दै खाडी क्षेत्र र मलेसियाका नेपाली श्रमिकहरु एनआरएनलाई आत्मसात गर्न तयार देखिन्नन् । ‘विकसित देशहरुमा बस्ने धनीहरु मात्रै एनआरएन भन्ने गलत सोचाईलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ’ एनआरएन कतारका पूर्व अध्यक्ष कमलमणि गुरागाईंले भन्नुभयो ।
फरक-फरक माग
केही वर्षदेखि एनआरएनको सम्मेलनमा बढी उठ्ने गरेको माग हो, दोहोरो नागरिकता । साथमा टन्न दाम भएका, विदेशमै बसोबास गर्ने र लगानी गर्ने क्षमता पनि भएका विकसित देशमा बस्ने एनआरएनहरुको माग हो यो । खाडी मुलुकमा दुई चार रुपैंया कमाउन गएका र केही समय विदेशमा पढेर नेपाल र्फकन चाहनेहरुको माग होइन यो । खाडी मुलुकमा काम गर्ने धेरै नेपालीले बैदेशिक रोजगार सुरक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर एनआरएनको सम्मेलनमा यो मुद्दा सधैं ओझेलमा पर्छ । एनआरएनमा खाडी मुलुकै प्रतिनिधित्व बढी छ । तर एनआरएन सम्मेलनमा विकसित देशका प्रतिनिधिहरुकै मागको चर्चा हुन्छ । किन त ? ‘दोहोरो नागरिकता राजनीतिक मुद्दा भएकाले पनि यसले चर्चा बढी पाएको हुन सक्छ, तर हामीले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको मागलाई पनि उसैगरी उठाउँदै आएका छौं’ एनआरएन कतारका पूर्व अध्यक्ष कमलमणि गुरागाईंले भन्नुभयो ।
एनआरएन कुवेतका राजन कुँवर पनि यसपालीको सम्मेलनमा खाडी मुलुकका नेपालीहरुको समस्यालाई जोडतोडले उठाउने बताउनुहुन्छ । ‘खाडी मुलुकमा काम गर्ने नेपालीका समस्या र माग धेरै छन् । यसलाई सम्मेलनमार्फत सम्बोधन गर्न लाग्नेछु’ उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । एनआरएनका सल्लाहकार जुगल भुर्तेल पनि सबै गैरआवासीय नेपालीहरुका साझा माग सम्बोधन गर्न संस्था लागि पर्ने बताउनुहुन्छ । ‘दोहोरो नागरिकता लगायत सबै क्षेत्रका गैरआवासीय नेपालीको भावना अनुसार सम्मेलनमा कुरा हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।S3E8AS3VRWTH
No comments:
Post a Comment