कहाँ चुके प्रधानमन्त्री?

भदौ ११ गते व्यवस्थापिका–संसदबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा डा. बाबुराम भट्टराईले सबैबाट वाहवाही पाएका थिए। जनताले रुचाएका, बौद्धिक छवि भएका प्रधानमन्त्री देशले पायो भनेर सबैले आशा गरेका थिए। अपशोच! प्रधानमन्त्री भएको सय दिन नवित्दै बाबुरामले सबैको आशा निराशामा परिणत गरिदिए। प्रधानमन्त्री भएलगत्तै भट्टराइले जनतालाई अनुभूति हुनेखालको काम गर्न नसके पदबाट राजीनामा दिने भावुक अभिव्यक्ति दिएका थिए। साथै शान्तिसुरक्षा, संविधान निर्माणको काम, आमनागरिकलाई राहतको प्याकेज दिने तथा आर्थिक क्रान्ति गर्ने बताएका थिए। उनको त्यो आश्वासन पानीको पोकाजस्तै भयो।

इतिहासमै जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर सत्ता टिकाउने खेलमा लागेर भट्टराइले देउवा सरकारलाई समेत माथ मात्र गरेनन्, खोभारीरामजस्ता नैतिकपतन व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर जनतालाई मुख थुन्न बाध्य बनाए। शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान निर्माणका कामलाइ भने थोरै भएपनि अगाडी बढाएर भट्टराईले अजिसलाइ पाखा लगाउने प्रयत्न गरिरहेका छन्। तर यही बेला राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनमा भट्टराईले बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने तर्क उनकै मन्त्रिपरिषद्का सदस्य गोपाल किराँतीले सार्वजनिक गरिसकेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले पनि मधुरो स्वरमै सही, संविधन निमार्णको बाटो फराकिलो पार्न भट्टराइले राजीनामा गर्नु पर्ने माग अघि सारिरहेका छन्।   

अन्तरिम संविधानको धारा १३८ मा राज्य पुनःसंरचनाको विवाद सल्ट्याउने स्पष्ट व्यवस्था रहँदारहँदै कात्तिक १५ गते दलहरुबीच सातबुँदे सहमति गराएर प्रधानमन्त्री भट्टराईले विशेषज्ञ समिति गठन तयारी गरेका थिए। तर आफ्नै दलका मोहन बैद्य खेमा तथा आदिबासी जनजाति सभासदहरुको विरोधलाई थेग्न नसकेर उनी पुनः विशेषज्ञ समिति खारेज गरी राज्य पुनःसंरचना आयोग बनाउने निर्णयमा फर्किए। राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी भट्टराईको परिपक्वतामा प्रश्नचिन्ह उठेकोले जनतासमेत दिग्भ्रमित हुनुपरेको बताउँछन्। 'जनताले भट्टराइबाट धेरै अपेक्षा राखेको भएपनि उनको कामले निराशाबाहेक केही दिन सकेन।' लोहनीले संसद बैठकमै भनेका छन्। ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्याअभियोग लागी सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाइएका माओवादी सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई मन्त्री मण्डलबाट आममाफीको निर्णय गराए पछि उनको स्वच्छ भनिएको छविमा थप दाग लागेको छ। तर सर्वोच्चले उनको सिफारिस कार्यान्वयनमा रोक लगाइ दिएपछि भने भट्टराईको नैतिक थप संकटमा परेको छ। उनको यो हर्कत्ले उनी कार्यकर्ताका लागि मात्रै प्रधानमन्त्री भएका हुन् भन्नेकुरालाई बल पुर्‍याएको छ। 

अहिले पुनः कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्याअभियोगमा ३ वर्ष भन्दा बढी सजाय भुक्तान गरेका र माओवादी मिलेमतोमा सफाइ दिलाइएका लडाकुका ब्रिगेड कमाण्डर गोविन्द बटालालाई जेलबसेको अवधिको तलब दिन लागेको कुराले झन भट्टराईको छवि कार्यकर्तामै सीमित रहेको बुझाइलाइ पुष्टि गरि दिएको छ। धनुषाका ११ वर्षिय शुभम साह राजधानीको एक स्कूलमा पढ्न जाँदैगर्दा अपहरणमा परे। उनलाइ अपहरणकारीले निशंस हत्या गरेका थिए। क्रुर अपराधमा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भएपनि समाज कल्याण राज्यमन्त्री अरविन्द साह हत्यारालाई छुटाउन प्रहरी कार्यालयमै गएर दवाव दिएका थिए। यस विषयमा मङ्सिर ८ गते बसेको व्यवस्थापिका संसदमा ति राज्य मन्त्रीको चर्कोरुपमा राजीनामा मागियो। प्रधानमन्त्री भट्टराईसँग उनलाई तत्काल राज्यमन्त्रीबाट हटाउन आग्रह गरिए पनि उनले ती राज्यमन्त्रीलाई कारवाही गरेका छैनन्। उनको यो निरिहताले सांसदहरुलाईसमेत लाजमर्दो बनाइरहको छ। 

कहाँ–कहाँ चुके डा. भट्टराई 
सहमतीय सरकारको बाहेक आफू प्रधानमन्त्री नहुने बताउँदै आए पनि बहुमतीय प्रधानमन्त्री बन्नु, चारबुँदे अपवित्र गठबन्धन गरी प्रधानमन्त्री हुनु, सुरुमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री प्रभु साहमाथि लागेको हत्या आरोप गलत भएको बताउनु तर व्यापक जनदवावपछि असोज २९ गते साहलाइ हटाउनु, इतिहासकै जम्बो मन्त्रि परिषद् बनाउनु भट्टराइका असफलता हुन्। त्यसै गरी चियापानमा २७ लाख खर्चेर राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउनु, चारबुँदे सहमतिअनुसार मधेसीको माग सम्बोधन गर्न नसक्नु, रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई पदबाट मुक्त गर्न बाध्य हुनु, पार्टीको आन्तरिक समस्या समाधान गर्न नसक्नु पनि पनि उनका कमजोरी हुन्। 

सरकार मातहतका सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुख खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ती गर्ने आफ्नै प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, बिप्पा सम्झौता गर्नु,, कात्तिक १५ गते भएको सातबुँदे सहमतिको कार्यान्वयन गराउन नसक्नु, सहमतिअनुसार सम्पत्ति, घरजग्गा कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्न नसक्नु भट्टराईका थप कमजोरी हुन्। आगामी दिनमा यी कमजोरी सच्याउछन/सच्याउदैनन त्यही भट्टराइको थप परिक्षा